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जबलपुर कप्तान के दफ्तर मे 76 फरियादियों की जनसुनवाई: पुलिस ने कितनी सुलझाई?
24 Feb 2026
जबलपुर कप्तान के दफ्तर मे 76 फरियादियों की जनसुनवाई: पुलिस ने कितनी सुलझाई?
Anam Ibrahim
Journalist007
7771851163
ऊँट के मुँह में जीरा, और फरियादी के हाथ में पर्चा
जबलपुर, 24 फ़रवरी 2026, मंगलवार।
जनसम्पर्क Life
अख़बार की दुनिया मे बेबाक़ी का सबसे बड़ा कलेजा...........
*Jabalpur/Mp:* पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई का वो मुबारक दिन था जब उम्मीदें इस्त्री करके पहनी जाती हैं और शिकायती पर्चे फाइलों के जंगल में नया ठिकाना तलाशते हैं।
सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.), पुलिस अधीक्षक जबलपुर, ने अपनी मेज़ के इस पार बैठकर उस पार खड़े 76 फरियादियों की दास्तान सुनी। साथ में मौजूद रहे बी एस गोठरिया, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जिनकी मौजूदगी ने कार्यवाही को और भी वैधानिक बना दिया काग़ज़ पर भी और तस्वीरों में भी।
शिकायतों का गुलदस्ता:
पति-पत्नी/पारिवारिक क्लेश जहाँ मोहब्बत की FIR और अहंकार की चार्जशीट साथ-साथ चलती है।
ज़मीन विवाद जहाँ इंच-इंच पर रिश्ते कुर्बान और नक़्शे गवाह बनते हैं।
मारपीट ग़ुस्से का इंस्टैंट ट्रायल।
साइबर अपराध अदृश्य चोर, डिजिटल दरिंदे।
कुल 76 शिकायतें। हर पर्चा अपने साथ एक छोटी-सी कायनात लाया था कहीं आँसू, कहीं तकरार, कहीं साहब, बस इंसाफ़ चाहिए की धीमी मगर ठहरी हुई आवाज़।
त्वरित वैधानिक कार्यवाही का राग
प्रेसनोट की ज़बान में सब कुछ मुकम्मल है:
शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया गया।
सम्बंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
समय-सीमा में निराकरण का वादा किया गया।
अल्फ़ाज़ इतने चुस्त कि जैसे हर समस्या पर आज ही फ़ैसला उतर आएगा। मगर हक़ीक़त का मौसम थोड़ा अलग मिज़ाज का होता है। जनसुनवाई में हज़ारों फरियादी शिकायती पर्चा लेकर आते हैं, लेकिन सुनवाई अक्सर ऊँट के मुँह में जीरा साबित होती है न तृप्ति, न तसल्ली, बस एक औपचारिक निवाला।
अम्मा उस्तादन अगर होती तो शायद लिखती फरियादी का सच भी अदालती लिबास पहन लेता है, मगर उसके पाँव नंगे ही रहते हैं।
मेरा यार आशुतोष अगर होता तो कहता जनसुनवाई दरअसल जन-धैर्य की परीक्षा है।
अगर गाँधी होते तो इसे आत्मा की अदालत कहते,
बहरहाल
दर पे आए हैं हम, सुनवाई की आस में,
दर ही दर रह गया, बात रह गई काग़ज़ के पास में।’
सिस्टम बनाम सिसकी
जनसुनवाई का मंच सजता है कुर्सियाँ करीने से, अधिकारी अनुशासन से, और जनता उम्मीद से।
साहब सुनते हैं, नोट करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं।
फाइलें चलती हैं धीमे, शालीन, सरकारी कदमों से।
निर्देश जारी होते हैं राजपत्रित स्याही में।
थानों और चौकियों तक संदेश पहुँचता है समय-सीमा में निराकरण।
मगर ज़मीन पर वक्त का पहिया अक्सर कछुए की चाल चलता है। फरियादी अगली जनसुनवाई का कैलेंडर देखते हुए सोचता है
क्या मेरी शिकायत भी किसी दिन ‘निराकृत कहलाएगी, या बस सुन ली जाएगी?”
लिहाज़ा
जनसुनवाई बुरी चीज़ नहीं।
सुनना भी एक सियासी सामाजिक सवाब है।
मगर सुनना और सुलझाना इन दोनों के बीच जो फासला है, वही इस मुल्क की असली दूरी है।
काग़ज़ पर 76 शिकायतें दर्ज हो गईं।
रजिस्टर में तारीख़ चढ़ गई।
तस्वीरों में जवाबदेही मुस्कुरा रही है।
अब देखना ये है इंसाफ़ भी मुस्कुराता है, या अगली जनसुनवाई तक बस इंतज़ार की फ़ाइल मोटी होती रहती है।
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