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अल्पसंख्यक Scholarship पर केंद्र सरकार की नकेल, सड़को पर शुरू हुआ विपक्षी नेता का सियासी खेल!
01 Dec 2022
Anam Ibrahim
7771851163
क्या हुकूमत मुल्क़काना मुस्लिम शिक्षा सहायता के रास्तों कस रोड़ा बन रही है? क्या मसूद की नाराज़गी पक्ष विपक्ष की अल्पसंख्यक आवाज़ है या सड़को पर सियासी शरारत?
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भोपाल/मप्र/देश: भोपाल आज फिर एक मुद्दा विधायक मसूद के मुंह लग गया ज़ाहिर सी बात है कि हमेशा की तरह मुद्दा भी अल्पसंख्यको से जुड़ा ही होगा क्योंकि आरिफ़ मसूद अल्पसंख्यक हितैशी होने के सहारे ही सियासत में अपनी जगह बना पाएं है। साथ ही मसूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी है उसपर उनकी सियासत भी अल्पसंख्यक के दम पर ही शुरू हुई थी। अब तो वो कांग्रेसी विधायक भी है ऐसे में अल्पसंख्यकों के दरिमया गम्भीर मरते हुए सामाजिक मुद्दों को उठाकर सियासत ज़िंदा रखना उनके लिए तो लाज़मी है इस बार केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक स्टूडेंस की छात्रवृत्ति दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर मसूद ने भीड़ एक जुट कर सड़किया प्रदर्शन को अंज़ाम देते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौप सियासी मुशायरा लूटने की पूर्व के भांति क़वायद की, बात दें कि भोपाल के एक टुकड़े के विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में लिली टॉकीज के सामने बड़ी संख्या में कॉंग्रेस के बैनर तले लोगो को एकत्रित कर राज भवन जाने के लिए रवाना हुए जहां मौक़े को भांप पुलिस बल तैनात रहा ।
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नोट: नीचे लिखा हुई खबर नही विधायक मसूद द्वारा जारी की गई प्रेस नोट है
लिली टॉकीज के सामने पुलिस ने प्रदर्शनकारीयों को रोका प्रदर्शनकारी केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंप कर छात्रवृत्ति पुनः प्रारम्भ किये जाने की मॉग की। इस अवसर पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ;त्ज्म्द्ध मंे सिर्फ गरीबी रेखा के राशनकार्ड धारक बच्चों को एडमिशन मिलता है वहीं सभी गरीब लोगों के पास गरीबी रेखा राशन कार्ड नहीं होता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति से केवल 25 प्रतिशत सीटे ही ;त्ज्म्द्ध से भरी जाती हैं, वहीं सरकारी स्कूलों की जो एज्युकेशन की स्थिति दैयनीय है। केन्द्र के इस फैसले से मध्यम वर्ग के एक बड़े तबके के बच्चे छात्रवृति ना मिलने के कारण शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आगे आरिफ मसूद ने कहा कि विगत कई वर्षो से भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी। इस वर्ष षिक्षण सत्र 2022-2023 के लिए भी भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु जुलाई 2022 में छंजपवदंस ैबीवसवतेीपच च्वतजंस ;छैच्द्ध के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आंमत्रित किये गये तथा जुलाई 2022 से 15 नवम्बर 2022 तक अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के षासकीय एवं अषासकीय विद्यालयों में सभी छात्र-छात्राओं के द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन जमा किये गये। दिनांक 15/11/2022 के पष्चात केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के छात्र-छात्राओं के आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं जिसके कारण से अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं षिक्षण सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति से वंचित हो गये हैं, जो कि अनुचित है। मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेषन जारी किया गया जिसमें यह दर्षाया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं के छात्र-छात्राओं को आरटीई के माध्यम से निःषुल्क षिक्षा दी जा रही है इसलिये यह छात्रवृत्ति के लिये पात्र नही है। यह कि आरटीई के अंतर्गत केवल 25 प्रतिषत छात्र-छात्राएं ही निःषुल्क षिक्षा प्राप्त कर पाते है उनमें भी केवल वे छात्र-छात्राएं जो कि पात्र हैं और उन्हे भी ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से प्रवेष मिल पाता है बाकि अन्य छात्र-छात्राओं के द्वारा अषासकीय विद्यालय में फीस के माध्यम से ही अध्ययन कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त षासकीय विद्यालयों में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राषि के रूप में मात्र 1000/- रूपये दी जाती है उसे भी बंद कर दिया गया है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति विगत कई वर्षो से भारत सरकार की ओर से दी जा रही है जिसे बंद किया जाना अनुचित है जनहित में नहीं है। गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को इस छात्रवृत्ति से षिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती थी। लेकिन इसे बंद कर दिये जाने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय का षिक्षा का विकास अवरूद्ध होगा। अल्पसंख्यक समुदाय वैसे ही षिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है और सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय को षिक्षा से ओर दूर कर देगा।
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